काठमाडौं २ चैत । प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकालले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिन सरकार र पूर्व विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई आग्रह गरेका छन्।
आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद ढकालले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलाइ हुँदा गम्भीर परिणाम आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले विशेष रूपमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा युद्धकालीन अपराधका घटनाहरू निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र माओवादी दुवै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
डुटेर्टेको उदाहरण प्रस्तुत
सांसद ढकालले फिलिपिन्सका पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे पक्राउको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए।
"डुटेर्टे अवैध लागुऔषधविरुद्धको अभियानका क्रममा मानवता विरोधी अपराधमा दोषी देखिएपछि पक्राउ परे। फिलिपिन्सले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) बाट नाम हटाए पनि उनलाई हेग लगिएको छ। नेपालमा पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन विलम्ब गर्न मिल्दैन," सांसद ढकालले भने।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अवरोध
नेपालमा द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई टुंगो लगाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए पनि पीडितहरूले अझै न्याय पाउने सुनिश्चितता महसुस गर्न सकेका छैनन्। ढकालले विगत १७ वर्षदेखि अनिश्चित बनेको शान्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा नपुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे।
"यदि सरकार र माओवादी नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चासो देखाएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेप पनि आउन सक्छ। द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा कम गर्न तथा न्याय सुनिश्चित गर्न ढिलाइ गरियो भने यसले थप जटिलता निम्त्याउनेछ," उनले भने।
सरकार र माओवादी नेतृत्वलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह
सांसद ढकालले सरकार र माओवादी नेतृत्वलाई शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन तिव्र पहल गर्न आग्रह गरे। उनले समयमै न्याय नपाइए त्यसको गम्भीर परिणाम आउन सक्ने चेतावनी दिए।
"शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सवालमा सरकार उदासीन देखिन्छ। यदि यो ढिलाइ जारी रह्यो भने पीडितहरूले वैकल्पिक न्यायिक माध्यमहरू खोज्न बाध्य हुनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको कानुनी तथा राजनीतिक स्थायित्वमा चुनौती आउन सक्छ," उनले जोड दिए।
उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन ठोस कानुनी र संस्थागत सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए। "यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, अन्यथा यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सक्छ," उनले थपे।
सांसद ढकालको यो अभिव्यक्ति नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई लिएर भइरहेको बहसमा महत्वपूर्ण मानिएको छ। अब सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूले यसबारे कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।
आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद ढकालले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलाइ हुँदा गम्भीर परिणाम आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले विशेष रूपमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा युद्धकालीन अपराधका घटनाहरू निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र माओवादी दुवै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
डुटेर्टेको उदाहरण प्रस्तुत
सांसद ढकालले फिलिपिन्सका पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे पक्राउको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए।
"डुटेर्टे अवैध लागुऔषधविरुद्धको अभियानका क्रममा मानवता विरोधी अपराधमा दोषी देखिएपछि पक्राउ परे। फिलिपिन्सले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) बाट नाम हटाए पनि उनलाई हेग लगिएको छ। नेपालमा पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन विलम्ब गर्न मिल्दैन," सांसद ढकालले भने।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अवरोध
नेपालमा द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई टुंगो लगाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए पनि पीडितहरूले अझै न्याय पाउने सुनिश्चितता महसुस गर्न सकेका छैनन्। ढकालले विगत १७ वर्षदेखि अनिश्चित बनेको शान्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा नपुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे।
"यदि सरकार र माओवादी नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चासो देखाएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेप पनि आउन सक्छ। द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा कम गर्न तथा न्याय सुनिश्चित गर्न ढिलाइ गरियो भने यसले थप जटिलता निम्त्याउनेछ," उनले भने।
सरकार र माओवादी नेतृत्वलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह
सांसद ढकालले सरकार र माओवादी नेतृत्वलाई शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन तिव्र पहल गर्न आग्रह गरे। उनले समयमै न्याय नपाइए त्यसको गम्भीर परिणाम आउन सक्ने चेतावनी दिए।
"शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सवालमा सरकार उदासीन देखिन्छ। यदि यो ढिलाइ जारी रह्यो भने पीडितहरूले वैकल्पिक न्यायिक माध्यमहरू खोज्न बाध्य हुनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको कानुनी तथा राजनीतिक स्थायित्वमा चुनौती आउन सक्छ," उनले जोड दिए।
उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन ठोस कानुनी र संस्थागत सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए। "यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, अन्यथा यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सक्छ," उनले थपे।
सांसद ढकालको यो अभिव्यक्ति नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई लिएर भइरहेको बहसमा महत्वपूर्ण मानिएको छ। अब सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूले यसबारे कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया